नेपाल पक्षले गुटको भेला गरे कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्रीओलीको चेतावनी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नाममा माधव नेपाल पक्षले छुट्टै गुटको भेला गरे कारवाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि गरिएको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टीमा बसेपछि उच्छृङ्खल गतिविधि गर्न तथा विधान विपरितका काम गर्न छुट नदिइने बताए ।

उनले भने, ‘अचाक्ली भयो,पार्टीलाई पार्टीको रुपमा चल्न नदिने,जहिले पनि भाँडभैलो मच्चाउने,अब यो कुरा हुन सक्दैन । पार्टीमा हामी सबैले बिचारमा एकजुट भएर विधि पद्धतिमा रहेर काम गर्नुपर्छ । अब अनुसाशनहिन काम भयो भने पार्टीको निधान छ,कानुन छ,संविधान छ,संसद नियमावली छ,दलसम्बन्धी कानुन छ,यी सबैतिर म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

उनले भोली माधव नेपाल पक्षको हुन लागेको भेलाबारे बोल्दै त्यस्ता गुटगत भेला नगर्न,त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन सचेत गराएको उल्लेख गरे । अपराध गर्नेलाई स्वागत छ नभने पनि पार्टीमा आए काम गर्न दिने बताए । उनले हिजोको झै तमासा गर्ने,जग हँसाई गर्ने,मिडियालाई समाचार लेख्न काम पाउने अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गरे ।

उनले भने–‘एकथरी अनुहार आज चियापानमा देखिएनन्,यो राम्रो लक्षण हैन । उहाँहरुले त्यस्तो निर्णय गरेको होइन होला भन्ने म ठान्छु । अझै केही समय बाँकी छ ।  भोली गुटगत भेला राख्नुहुन्छ राख्नुहुन्न कतिको तमासा गर्नुहुन्छ एक नजर त्यता राखिनेछ । पार्टीलाई धम्क्याएर घुर्क्याएर ठेगान लगाउँछु भन्ने सोचेको छ भने पार्टी विधी विधान अनुसार चल्छ नचाहिने कुराका अगाडि लत्रिने कुरा छैन ।

सभामुखले सेटिङमा संविधान उल्लंघन गरे

प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा नयाँ परिस्थिति सुरु भएको बताए । केही व्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति नै बिथोलेर एकता एकीकरणको अवस्थालाई अघि जान नदिएको गर्दै  प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुने सिलसिला सुरु भएको दावी समेत गरे ।

उनले भने–‘किन विघटन भएको थियो,के औचित्य थियो अव पुष्टि हुन्छ । मुद्धा लडेर जितेको ल्याएको संसद पहिलो दिनदेखि नै आफैले चल्न नदिने,आफै बहिष्कार गर्ने,आफै बिथोल्ने,नारा लगाउने अवस्था बन्यो । अध्यादेश संविधान अनुसार पहिलो बैठकमा पस्तुत गर्न दिइएन । संविधान अनुसार सरकारलाई पहिलो बैठकमा पेश गर्न नदिएर संविधान उल्लंघन गरियो । मन्त्रीलाई अध्यादेश प्रस्तुत गर्दै गर्दा सभामुखले रोकेर बैठक अर्को दिनलाई सारियो । संविधान कार्यान्वयनमा सभामुखको जुन भूमिका हुनुपथ्र्यो जुन कर्तब्य थियो त्यसो नगरी भिन्न प्रकारको सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु अझ एसिड आक्रमणविरुद्ध अझ कडा कानुन ल्याउनुपर्ने त्यो रोक्न नहुने,बलात्कारीलाई कडा कारवाही गर्न ढिला गर्न नहुने भएर अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याइएको थियो तर त्यो पेश गर्न दिइएन भने संसदलाई कति प्रभावकारी कति कामकाजी बनाउन खोजिएको छ भन्ने त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *